Guhati: Assam में अब सभी नए आधार कार्ड आवेदकों को अपने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स आवेदन की रसीद नंबर जमा करनी होगी। यह घोषणा शनिवार को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने की है। उन्होंने कहा कि राज्य में इस कदम से अवैध घुसपैठियों को रोकने में मदद मिलेगी।
राज्य में 1 अक्टूबर से नई प्रक्रिया लागू की जाएगी। इसमें चाय बागान क्षेत्रों को छूट मिलेगी। हालांकि, जिन 9.55 लाख लोगों की बायोमेट्रिक जानकारी एनआरसी प्रक्रिया के दौरान लॉक कर दी गई थी, उन्हें इस नियम से नहीं गुजरना पड़ेगा। सीएम ने बताया कि धुबरी जिले में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड जारी किए गए थे। ऐसे में आशंका है कि कुछ संदिग्ध लोगों को भी आधार कार्ड मिला हो। इसी के बाद यह कदम उठाया गया है।
असम में इस साल 54 अवैध प्रवासियों मिले
इस साल जनवरी से असम ने 54 अवैध प्रवासियों की पहचान की है, जिनमें से 45 को वापस भेजा गया और 9 को गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक, असम के ऊपरी और उत्तरी जिलों में भी संदिग्ध गैर-भारतीय नागरिकों की मौजूदगी पाई गई है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। इसको देखते हुए असम सरकार ने पुलिस को अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।
43 साल में पकड़े गए 47,900 विदेशी घुसपैठिए
असम में सीमा पार से घुसपैठियों कि संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य सरकार ने 22 अगस्त को कहा कि 1971 से 2014 तक राज्य में 47,900 से ज्यादा विदेशी पकड़े गए। सीएम सरमा ने बताया कि पकड़े गए विदेशियों में 27,309 मुस्लिम, 20,613 हिंदू और छह अन्य धर्मों के थे। कछार में सबसे अधिक विदेशी पकड़े गए।
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